कांग्रेस मुख्यमंत्री ने कहा, “आज, हमने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) जारी करने की मांग करते हुए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की है.” राज्य में पिछले कुछ महीने से सूखे की विकट स्थिति बनी हुई है. राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्र से राहत राशि प्राप्त करने का हकदार है.

“जब सूखा पड़ता है, और गंभीर होता है, तो यह कानून लागू होता है ताकि राज्यों को राहत मिल सके. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ है. 15वें वित्त आयोग के तहत किस राज्य को कितना फंड मिलेगा यह तय कर दिया गया है. 75 प्रतिशत केंद्र का और 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य का है. किसानों की परेशानियों का जवाब देना केंद्र और राज्य का कर्तव्य है.”  मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य ने केंद्र को तीन ज्ञापन सौंपे थे और एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) ने राज्य के सभी तालुकों का सर्वे किया था और 20 अक्टूबर, 2023 को केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी. मुख्यमंत्री ने कहा, मुआवजा एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए था.